West Bengal Government Asks State Universities To Conduct Final Semester Exams In October -...

एजुकेशन डेस्क,अमर उजाला
Updated Tue, 01 Sep 2020 02:10 PM IST

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पश्चिम बंगाल सरकार ने सूबे के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अक्टूबर में कराने के लिए कहा है। सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में सर्वसम्मति से एक अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को पूरा कराने का फैसला लिया गया है।

यह फैसला कुलपतियों की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ हुई डिजिटल बैठक में लिया गया है।

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद विश्वविद्यालय: ऑनलाइन होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, अन्य सेमेस्टर के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं।  न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर राज्य सरकार 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं कराती हैं, तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से इस संबंध में बातचीत करनी होगी।

इसे भी पढ़ें-UGC NET 2020: अभ्यर्थियों के पास परीक्षा केंद्र बदलने का मौका, 2 सितंबर तक आवेदन फॉर्म में कर सकते हैं सुधार

अधिकारी का कहना है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी या ऑफलाइन इस बारे में निर्णय संबंधित विश्वविद्यालयों के सभी हितधारकों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। गौरतलब है कि यूजीसी विश्वविद्यालयों को पहले ही तीस सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्देश दे चुका है। कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड में कराई जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बाद अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला लिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूबे के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अक्टूबर में कराने के लिए कहा है। सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में सर्वसम्मति से एक अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को पूरा कराने का फैसला लिया गया है।




यह फैसला कुलपतियों की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ हुई डिजिटल बैठक में लिया गया है।

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गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं।  न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर राज्य सरकार 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं कराती हैं, तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से इस संबंध में बातचीत करनी होगी।

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अधिकारी का कहना है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी या ऑफलाइन इस बारे में निर्णय संबंधित विश्वविद्यालयों के सभी हितधारकों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। गौरतलब है कि यूजीसी विश्वविद्यालयों को पहले ही तीस सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्देश दे चुका है। कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड में कराई जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बाद अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला लिया है।