एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Updated Mon, 11 May 2020 02:09 PM IST
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी जारी की है। यह हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए जारी की गई है। विद्यार्थी अपनी शिकायतों को हेल्पलाइन नंबर - 011-23236374 और ई-मेल एड्रेस [email protected] के जरिए दर्ज करा सकते हैं।
विद्यार्थी इस हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी के जरिए परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के साथ ही शैक्षणिक क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यूजीसी ने ये हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए जारी की है। गौरतलब है कि इस वक्त देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 17 मई तक है। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं।
विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में अगर किसी छात्र को कोई दिक्कत होती है तो वह इन हेल्पलाइन नंबर पर उसका हल पा सकता है। इससे पहले यूजीसी सभी विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर चुकी है। यूजीसी ने रविवार को सभी शैक्षिणिक संस्थानों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष सेल का गठन करें। यूजीसी ने इसे लेकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी संस्थानों के लिए एक नोटिस जारी किया है।
विद्यार्थी इस हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी के जरिए परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के साथ ही शैक्षणिक क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यूजीसी ने ये हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आईडी कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए जारी की है। गौरतलब है कि इस वक्त देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 17 मई तक है। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं।
विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में अगर किसी छात्र को कोई दिक्कत होती है तो वह इन हेल्पलाइन नंबर पर उसका हल पा सकता है। इससे पहले यूजीसी सभी विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर चुकी है। यूजीसी ने रविवार को सभी शैक्षिणिक संस्थानों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष सेल का गठन करें। यूजीसी ने इसे लेकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी संस्थानों के लिए एक नोटिस जारी किया है।

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