M Salahuddin | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:
सेंट्रल बैंक की जरूरत क्यों पड़ी?
सेंट्रल बैंक की स्थापना के कई कारण थे। हालांकि उस समय रुपया आम करंसी थी लेकिन कई रुपये के कई अलग-अलग सिक्के चलन में थे जिनकी अलग-अलग वैल्यू होती थी। अथॉरिटीज ने एक स्टैंडर्ड सिक्का मार्केट में लाने की कोशिश की। कई सालों तक मुर्शिदाबाद का सिक्का सैद्धांतिक रूप से मानक सिक्का रहा जो सिक्कों के लिए रेट्स ऑफ एक्सचेंज का आधार था। मुगलों के समय से एक मानक सिक्के का चलन रहा। उस सिक्के के वजन से अन्य सिक्कों का वजन अगर कम होता तो उस पर एक चार्ज वसूला जाता था जिसको अंग्रेजी में डिस्काउंट और हिंदी में बट्टा कहा जाता था। अभी भी अगर आप फटे-पुराने नोट बदलवाने जाते हैं तो कुछ पैसे आपके काटते हैं जिसको बट्टा ही बोलते हैं। उस समय के सिक्कों की स्थिति अभी की दुनिया भर में डॉलर और अन्य करंसी की स्थिति से समझ सकते हैं। अभी तो पूरे भारत में एक ही मुद्रा यानी रुपया चलन में है जिसकी हर जगह एक वैल्यू है। लेकिन दुनिया भर में अलग-अलग करंसी है जिसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले तय होती है। उसी तरह भारत में भी अलग-अलग सिक्कों का चलना था जिसका मूल्य अलग होता था। ऐसे में एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो देश भर में कोई एक मानक सिक्का को चलवाए।टाइमलाइन
1926: इंडियन करंसी एंड फाइनैंस से संबंधित रॉयल कमिशन ने भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक की स्थापना का सुझाव दिया।
1927: लेजिस्लेटिव असेंबली में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया। लेकिन विभिन्न वर्गों के बीच सहमति की कमी थी जिस कारण उस विधेयक को वापस ले लिया गया।
1933: भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र लाया गया जिसमें रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नया विधेयक पेश किया गया।
1934: विधेयक पारित हो गया और गवर्नर जनरल की मंजूरी मिल गई।
1935: रिजर्व बैंक इंडिया ने 1 अप्रैल से भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया। शुरू में इसका सेंट्रल ऑफिस कोलकाता था जिसे बाद में मुंबई शिफ्ट किया गया। पांच करोड़ रुपये पेड अप कैपिटल (paid up capital) के साथ प्राइवेट शेयरहोल्डर्स के बैंक के रूप में इसकी शुरुआत हुई। स्टॉक के बदलने में शेयरधारकों से प्राप्त होने वाले पैसों को पेड अप कैपिटल कहा जाता है।
1942: इससे पहले तक रिजर्व बैंक बर्मा (म्यांमार) के लिए भी करंसी जारी करता था लेकिन इसके बाद यह सेवा बंद कर दी।
1947: बर्मा की सरकार के बैंकर के तौर पर रिजर्व बैंक ने काम करना बंद किया। .
1948: आजादी के बाद कुछ सालों तक रिजर्व बैंक पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराता था जिसे 1948 में बंद किया गया।
1949: भारत सरकार ने रिजर्व बैंक (ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप) एक्ट, 1948 के तहत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया।
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