Finance Minister Announces Voluntary Vehicle Scrapping Policy in Hindi

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का आम बजट पेश किया. इसमें वित्त मंत्री ने पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) का घोषणा किया. इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी.

प्राइवेट व्हीकल की अवधि भी 20 साल तय की गई है. यानी ऐसे वाहनों को भी 20 साल के बाद स्क्रैप कर सकेंगे. सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि प्राइवेट वाहनों को 20 साल होने पर और कमर्शियल वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी.

उन्होंने कहा कि यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी. बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है.

Under the scrapping policy, 51 lakhs light motor vehicles that are more than 20 years old will be scrapped. This will boost automobile industry: Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari pic.twitter.com/7C2VxKhIFx

— ANI (@ANI)
February 1, 2021

क्या होगा फायदा?

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा. इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा. तेल आयात बिल भी घटेगा. ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे. इसका उद्देश्य पुरानी कारों को सड़़कों से हटाना है. 15 साल से पुरानी गाड़ियों की बहुत कम रीसेल वैल्यू है और वे बहुत प्रदूषण फैलाती हैं.

एक अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जाएगा

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक सेक्टर के पास मौजूद 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति जल्दी ही जारी की जाएगी और एक अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जाएगा.

इस योजना का उद्देश्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल पुराने सरकारी वाहन को अप्रैल 2022 से कबाड़ में भेजने की नीति को मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह से ई-मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसका मकसद देश के कच्चा तेल आयात बिल को कम करना है.

प्रोत्साहन राशि

केंद्र सरकार पिछले कुछ दिनों से वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही थी. कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दी है. साथ ही पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बदले नए वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी.