Budget 2021 On Education Hindi: Union Budget Announcements For Education Sector - शिक्षा...

Education Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश के आम बजट 2021 (Union Budget 2021) की घोषणा कर दी है। देश को 100 नए सैनिक स्कूलों (Sanik Schools) की सौगात दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए और भी घोषणाएं की गई हैं। जानिए इस बार बजट में शिक्षा के क्षेत्र (Budget for Education) को क्या-क्या मिला है?

आम बजट में शिक्षा के लिए क्या (Budget for education sector)
देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर खोले जाएंगे।

नई शिक्षा नीति (NEP) की जरूरतों के अनुसार देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University in Leh) खोले जाने की घोषणा की गई है।

देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission) के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission) की घोषणा की गई है। सीतारमण ने बताया कि इसका काम होगा सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना।

आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (Post Matric Scholarship for SC students) जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी।

साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट (Apprenticeship Act) में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लमो करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (Apprenticeship Training) दी जाएगी। इसके लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान (Japan) के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा है कि इसे अन्य कई देशों के साथ भी शुरू किया जाएगा। यूएई (UAE) के साथ ऐसी एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप पर काम चल रहा है।

हालांकि इस बजट ने उन लाखों-करोड़ों युवाओं को निराश किया है जो रोजगार के क्षेत्र (Budget 2021 for Jobs) में बड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे। रोजगार (Job) को लेकर निर्मला सीतारमण ने कोई खास घोषणा नहीं की है।