एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 05 Dec 2019 09:11 AM IST
नागरिकता संशोधन विधेयक (citizen ammendment bill) को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका विरोध भी किया जा रहा है। तमाम घटनाक्रमों के बीच बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब गुरूवार को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्वोत्तर के लोगों का कहना है कि यह विधेयक राज्यों की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत के साथ खिलवाड़ है।

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