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नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) और जेईई (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) परीक्षा 2020 को कराए जाने का विरोध लगातार बढ़ रहा है। राजनेताओं के साथ-साथ छात्र भी कोरोना वायरस (कोविड-19) के बीच परीक्षाओं के आयोजन को गलत मान रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे लेकर केंद्र सरकार से अपील की है कि परीक्षाओं का आयोजन अभी ना कराया जाए। इस बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा कराए जाने के केंद्र के फैसले का समर्थन किया है।
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उनका कहना है कि छात्र और उनके माता-पिता खुद ये चाहतें हैं कि परीक्षा हो। निशंक ने डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जेईई में बैठने वाले 80 फीसदी छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, 'हम छात्रों और माता पिता के लगातार दबाव में हैं, वह पूछ रहे हैं कि जेईई और नीट की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। छात्र काफी चिंता में थे। अपने दिमाग में वह सोच रहे ते कि उन्हें और कितने समय तक पढ़ते रहना होगा?'
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, 'जेईई के लिए रजिस्टर करने वाले 8.58 लाख छात्रों में से 7.25 लाख ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। उनकी सुरक्षा शिक्षा से पहले आती है।' स्कूलों को दोबारा खोले जाने के सवाल पर निशंक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसपर फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए जेईई और नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को मास्क लगाकर आना होगा और हाथों में दस्ताने पहनने होंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने साथ पानी की एक बोतल और सैनिटाइजर भी परीक्षा केंद्र में लाना होगा।
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उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र में उन बच्चों के लिए अलग से आइसोलेशन रूम होगा जिनका तापमान अधिक होगा और ऐसा लग रहा हो कि उन्हें बुखार है। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के मामले 32 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 67,151 नए मामले सामने आए और 1,059 मौतें हुई हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 32,34,475 हो गई है, जिसमें 7,07,267 सक्रिय मामले, 24,67,759 ठीक मामले और 59,449 मौतें शामिल हैं। इसके अलावा देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में बच्चों का घरों से बाहर निकलना ना केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए मुश्किल होगा।
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