
केंद्रीय विद्यालय () और नवोदय विद्यालय () में ओबीसी के स्टूडेंट्स को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 27 फीसदी कोटा इस शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके संबंध में पिछले साल दिसंबर में निर्णय लिया था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के कमिश्नर को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर आईएएस संतोष कुमार मल ने नवभारतटाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में कहा, ''एचआरडी के निर्देश के बाद ओबीसी के लिए 27 फीसदी कोटा लागू किया जा रहा है। केवी में एडमिशन के लिए अधिकतर सीटें कक्षा 1 में होती हैं, ऐसे में नए आरक्षण के नियम को यही पर लागू किया जाएगा।''
उन्होंने कहा, ''जैसा कि आरक्षण के नियम में बदलाव किया गया है, इसीलिए एडमिशन पोर्टल में भी इसे मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफिकेशन का काम आईआईटी बॉम्बे कर रहा है।''
वर्तमान प्रवेश नीति के अनुसार, देश भर में सभी केवी में 40 से अधिक सीटें भरने के लिए आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत 25 फीसदी कोटा, अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी कोटा और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीदी कोटा है। 3 फीसदी कोटा निःशक्तजन के लिए है। इनके अलावा प्रायोजन एजेंसी जैसे रक्षा, रेलवे और सार्वजनिक कंपनियों आदि की सिफारिश से 5 सीटें भरी जाती हैं।
आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग समेत कई संगठनों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी आरक्षण लागू करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद एचआरडी ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी कोटा लागू करने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, ''जैसा कि आरक्षण के नियम में बदलाव किया गया है, इसीलिए एडमिशन पोर्टल में भी इसे मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफिकेशन का काम आईआईटी बॉम्बे कर रहा है।''
वर्तमान प्रवेश नीति के अनुसार, देश भर में सभी केवी में 40 से अधिक सीटें भरने के लिए आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत 25 फीसदी कोटा, अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी कोटा और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीदी कोटा है। 3 फीसदी कोटा निःशक्तजन के लिए है। इनके अलावा प्रायोजन एजेंसी जैसे रक्षा, रेलवे और सार्वजनिक कंपनियों आदि की सिफारिश से 5 सीटें भरी जाती हैं।
आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग समेत कई संगठनों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी आरक्षण लागू करने का अनुरोध किया था। जिसके बाद एचआरडी ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी कोटा लागू करने का निर्णय लिया।

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